Unified Pension Scheme :- केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की गई है। इस योजना के बारे में फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस योजना के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है। तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पर 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
वही पर जो कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे हर महीने 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। इस स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। चलिए अब जानते है, “Unified Pension Scheme” के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
Unified Pension Scheme क्या है?
यूपीएसी का एलान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्देशय सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। यह एक बड़ा लाभ है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय तक सेवा देते हैं।
वही अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह उन कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो किसी कारणवश बीच में नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं।
इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के समय मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। यह कर्मचारी के परिवार के लिए एक बड़ी राहत है।
Unified Pension Scheme कब लागु होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2025 को लागु किया जायेगा।
Unified Pension Scheme का लाभ
- इस योजना के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस होगा।
- यह स्कीम पारदर्शी है और इसमें कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है।
- इसमें 25 साल तक नौकरी करने पर सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा।
- कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
- कर्मचारियों को NPS और UPS दोनों में एक चुनने का विकल्प होगा, जो पहले से एनपीएस चुन चुके हैं उन्हें भी ये सुविधा मिलेगी।
Unified Pension Scheme में NPS या UPS चुनने का विकल्प
सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों लिए NPS या UPS में से एक स्कीम चुनने का विकल्प होगा। अगर सभी राज्य सरकारें UPS को लागू करती हैं तो लगभग 90 लाख लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, और वहीं पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अभी NPS का फायदा ले रहे हैं, उन्हें भी पेंशन स्कीम बदलने का ऑप्शन दिया जाएगा।
Unified Pension Scheme सरकारी खर्च 6,250 करोड़ तक बढ़ेगा
इस योजना के अनुसार एरियर्स पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बात का खुलाशा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में किया है, और इस स्कीम लागू होने के बाद पहले साल में सरकार का खर्च लगभग 6,250 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा।
इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने कहा है, की PM मोदी ने योजना तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष फाइनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन थे। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के साथ 100 से ज्यादा बैठकों के बाद इस पेंशन योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
Conclusion
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। यह स्कीम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। आशा करते है, की आपको “Unified Pension Scheme” के बारे में दी गई पूरी जानकारी पसंद आई होगी।
